यस्ता छन् गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाका नाममा सन्चालित अस्पताल (भिडियो)

news

काठमाडौं, माघ ८ । नेपाली कांग्रेसका दुईजना पूर्वसभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताल संघीय सरकारअन्तर्गत् नराखेको भन्दै कांग्रेस नेताहरुले संसद बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले ९ ओटा अस्पतालाईमात्र केन्द्रअन्तर्गत् राख्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

२०६७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट मृत्य भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा तनहुँको खैरेनी, बेलचौतारमा ७०० रोपनीमा जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

जसअनसार सरकारले २०७२ सालमा सेतीगंगा सामुदायिक अस्पतालाई जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको थियो ।

तीनतले भवनबाट सन्चालनमा आएको केन्द्र हाल सामुदायिक अस्पतालको ४० रोपनी जग्गाबाटै सन्चालन भइरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको ७०० रोपनी जमिन भने खाली नै छ ।

सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा अस्पतालले प्रभावकारी सेवा भने दिन सकेको छैन । यस अस्पतालले आकस्मिक सेवा, भिडियो एक्सरे, इसीजी सेवा र फार्मेसी सन्चालनमा ल्याएको छ ।

अस्पतालमा दुईजना चिकित्सकमात्र स्थायीरुपमा कार्यरत् छन् भने ५७ जना करारका कर्मचारी छन् ।

दैनिक २०० को हाराहारीका बिरामी आउने यस अस्पतालमा आकस्मिककक्षमा १२ देखि १५ जना बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रमुख डा. रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यस्तै, बाँकेको खजुरामा सन्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई पनि संघीय सरकारअन्तर्गत् राख्नुपर्ने माग कांग्रेसको रहेको छ ।

प्रखर परोपकार मिसनको तीन करोड २६ लाख तथा महायज्ञबाट संकलन गरिएको पाँच करोड २६ लाख रुपैयाँबाट ‘नेपाल क्यान्सर अस्पताल’ निर्माणकोक्रम जारी रहेको बेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त अस्पताललाई सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि झन्डै ४० करोडको लागतमा निर्माण भएको क्यान्सर अस्पताल गत कात्तिकदेखि सन्चालनमा आएको छ ।

अस्पतालमा हाल सीटी स्क्यान, रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, प्याथोलोजी, फार्मेसीलगायतका सेवा उपलब्ध छन् ।

मध्य र सुदूरपश्चिमका २२ जिल्लाका बिरामीले हाल यो अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका छन् ।

क्यान्सर रोगको उपचारमा काठमाडौं आउनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको यस अस्पताललाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत् राख्ने निर्णय सरकारले गरेकोमा कांग्रेसको असहमति रहेको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया