भारतमा ग्रामीण तथा शहरी मध्यमवर्गलाई लक्षित गर्दै बजेट सार्वजनिक

news

काठमाडौं । भारतले ग्रामीण तथा शहरी मध्यमवर्गलाई लक्षित गर्दै सुधारका कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले थप पाँच वर्ष सत्तामा रहने योजनाका साथ हिजो ग्रामीण तथा शहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी केही सुधारका कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याएको हो ।

अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीको अनुपस्थितिमा अन्तरिम अर्थमन्त्री पियुस गोयलले ल्याएको बजेटले मध्यम तथा निम्न वर्ग लक्षित कृषि क्षेत्रमा राहत तथा कर कटौतिलाई महत्व दिएको छ ।

गोयलले बजेट सार्वजनिक गर्दै करिब १२ करोड ‘गरिब तथा निम्न वर्गीय’ किसानलाई प्रतिपरिवार बार्षिक छ हजार भारतीय रूपैयाँ दिने बताए ।

जसका लागि सरकारले १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको थप बोझ बोक्नु पर्नेछ ।

प्रतिपक्षी दल भारतीय कंग्र्रेसले आफ्नो गठबन्धनले जितेमा गरिबका लागि थोरै नै भए पनि आम्दानीको प्रत्याभूत गर्ने भनी सोमबार सार्वजनिक गरेको योजनालाई चुनौति दिँदै सरकारले किसान लक्षित निर्वाचन बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले नयाँ बजेटमा करिब तीन करोड मध्यम वर्गीय जनतालाई फाइदा हुने गरी बार्षिक सात हजार अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी भएका नागरिकको पूर्ण करको योजना ल्याएको छ ।

सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पेन्सन योजना घोषणा गरेको छ यद्यपि यसका लागि रोजगारसम्बन्धी नियम भने प्रस्ट पारिएको छैन ।

कार्यवाहक अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटमार्फत भारतको बजेटमा आगामी पाँच बर्षमा डबलभन्दा बढीको वृद्धि हुने अर्थात् २ दशमलव ३ ट्रिलियन पुग्ने बताएका छन् ।

तीन वटा राज्यसभाको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलको गठबन्धनले परिणाम उसको पोल्टामा पारेपछि केही अधैर्य देखिएका प्रधानमन्त्रीले नियमित तालिका अनुसार आगामी मेमा राष्ट्रिय निर्वाचनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उहाँको भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले कृषिजन्य उत्पादनबाट हुने आम्दानी निम्न भएको भनी आक्रोशित मध्यम तथा निम्न वर्गीय भारतीय नागरिकमा देखिएको बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गरिरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको नीतिले भारतीय वेरोजगार जनतालाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जनासमेत गरेको सरकारको दाबी छ ।(एजेन्सी)

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया