भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको परराष्ट्र नीति फेरियो !

news

काठमाडौं, माघ २३ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएला मामलामा ‘अमेरिकी हस्तक्षेप’को विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै सरकारले पनि सोही विज्ञप्तिको सारअनुरुप आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि व्यापक बहस भइरहेको छ ।

नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य राष्ट्र हो र यसको अध्यक्षता अहिले भेनेजुएलाले गरिरहेको छ । यसकारण भेनेजुएलाको सम्बन्धमा नेपालको अडान आएको हो कि भनेर अर्थ गर्न पनि सकिन्छ । तर परिपक्व कूटनीति नदेखाउँदा सत्तारुढ दलको एकपछि अर्को अभिव्यक्तिले नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ ।

नेपालले वैदेशिक नीति वा कुटनीतिमा एकरुपता राख्न नसके पनि असंलग्नताको नीति भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राख्दै आएको छ । असंलग्न आन्दोलनको सदस्यका हैसियतले पनि नेपालले यसलाई कहिल्यै छाड्न मिल्दैन । कुटनीतिज्ञ सुरेश चालिसे अहिले पनि नेपालले यहि नीतिलाई खुला रुपमा अंगाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

शितयुद्धका बेला पक्ष वा विपक्षमा लागेर देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षा नगुमोस् भनेर असंलग्न आन्दोलन शुरु भएको थियो । युगोस्लाभिया, भारत, ईन्डोनेशिया, ईजिप्ट र घानाको पहलमा शुरु भएको असंलग्न आन्दोलनमा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पञ्चशीलको सिद्धान्त अगाडी सारे । जसलाई नेपाल लगायतका असंलग्न आन्दोलनका देशहरुले मुलमन्त्रका रुपमा आज पर्यन्त मान्दै आएका छन् ।

एक अर्काको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्ने, अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आक्रमण नगर्ने, परस्पर सहयोग र लाभलाई बढावा दिने तथा शान्तिपुर्ण सह–अस्तित्वको नीतिलाई पालना गर्ने नीति नै पञ्चशीलको सिद्धान्त हो ।

असंलग्न आन्दोलनमा अहिले पनि १२० देश सदस्य छन् भने आन्दोलनको वर्तमान अध्यक्ष भेनेजुएला हो । भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिका हैसियतले निकोलस मडुरोले असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यहि आन्दोलनको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले भेनेजुएलाका विषयमा अडान लिएको हो कि भनेर अड्कल गर्नपनि सकिन्छ । तर १२० सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल नै किन हतारियो त ? परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘असंलग्न आन्दोलन अहिले मृतप्रायः भईसकेको छ । यस्तोमा हरेक देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्छ ।’ 

मडुरोको शासनकालमा मानवता विरोधी अपराधका घट्ना भएको, भेनेजुएलाका जनताहरु नै पक्ष विपक्षमा रहेको, ल्याटिन अमेरिकी देश तथा विश्व नै विभाजित अवस्थामा रहेका बेला नेपालजस्तो देशले पनि पर्ख र हेरको नीति लिएको भए ठीक हुने कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।

त्यसमाथि पनि देशको सरकार बोल्नुअघि पार्टी अध्यक्ष किन बोले र सरकार त्यसलाई पछ्याउँदै किन हिंडिरहेको छ ? मुख्य सवाल नै यो हो । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विज्ञप्तिपछि त्यसैलाई समर्थन गर्दैै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्नु र सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय वैठकले आधिकारीक समर्थन गर्ने सिलसिलाले नेपाललाई थप अप्ठ्यारो पार्नसक्छ ।

दाहालको विज्ञप्तिपछि नै चिढिएर नेपालको आधिकारीक धारणा मागिरहेको अमेरिका त्यही विज्ञप्तिको निरन्तरताको निर्णय गर्दै गएपछि अझ थप चिढिने निश्चित छ । यो निर्णयले नेपाल कतै असंलग्नताको आन्दोलन छाडेर चीन र रसियाको कित्तामा गएर उभिएको त होइन भन्ने अमेरिकी आशंकालाई नै बढावा दिनेछ । 

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...