सामाजिक संजाल नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासप्रति युनियनको आपत्ति

news

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल चलाउन चाहने व्यक्तिलाई समेत नियमन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको ऐनप्रति नेपाल प्रेस युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले विहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ऐन मार्फत सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको  कदम प्रतिगामी सोचबाट आएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आम नागरिकको जीनपद्धती नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको कदम असल नियतबाट नभइ अधिनायकवादी सोचबाट आएको प्रतिगामी कदम हो । सरकारको यो कदम संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्नेतर्फ उद्यत छ ।’

सरकारको यस्तो पछिल्लो तयारीले कुनै दिन हामी नागरिकको मुख समेत थुन्न आउन सक्छौ भन्ने दम्भको संकेत पनि सरकारले गरेको साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा आँखा लगाएर सरकारले लोकतन्त्र मास्ने काममा सिलसिलेवार आक्रमण गरेको छ । यसबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियत र चरित्र समेत प्रष्ट भएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

युनियनले प्रतिगामी निर्णयको विरोध गर्न आम लोकतन्त्रप्रेमी र स्वतन्त्रताप्रेमीहरुलाई आग्रह गर्दै आआफ्नो ठाउँबाट सरकारको यस प्रयासको डटेर सामना गर्न आब्हान समेत गरेको छ । सरकारले हालैमात्र सामाजिक संजाल(फेसबुक, ट्विटर, भइबर, इन्स्ट्राग्रामलगायत)लाई नियमन गर्न कडा कानुन प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसअघि सामाजिक संजाल नियमन नगर्ने कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो ।

सरकारले बुधबार संसद सचिबालयमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक संजालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना र ५ बर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको हो ।

सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईएको विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेका विभिन्न दफाहरुमा सामाजिक सञ्जाल संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सम्वन्धित विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

दफा ९१ को उपदफा १ वमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ। त्यसैगरि दफा ९२, ९३ र ९४ मा समेत नियन्त्रणकारी व्यवस्था गरिएको छ । 

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...