सरकारको एकवर्षे कार्यकाल औसत र कामचलाउमात्र

news

अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको छ ।

२०७४ साल फागुन ३ गते ओलीले दोस्रोपटक सिंहदरबारको सत्तारोहण गर्दै शपथ लिएका थिए ।

सत्तारोहण गर्दैगर्दा ओलीप्रति आमनागरिकको अपेक्षा असीमित थियो । जनताको अपेक्षा पनि अस्वाभाविक थिएन । किनकि, सरकारसँग अहिलेसम्मकै अधिक जनसमर्थन थियो ।

तर, जनताको मत र आशा पाएको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष कार्यकाल औसत कामचलाउमात्र देखिएको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि दुईतिहाइ बहुमत पाएको वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दिएर नागरिकलाई सुशासन र समृद्धिप्रति लालायित बनाएको थियो ।

दोस्रो सत्तारोहणको पदभारग्रहण गर्दा ओलीले सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र तीव्र आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

तर, एक वर्ष बित्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषयमै असफल देखिएका छन् ।

आफू पनि भ्रष्ट्राचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने नीति लिएका प्रधानमन्त्री ओली ‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा भएको अनियमितता, ३३ किलो सुनकान्ड र भ्रष्टाचारका ठूला कान्डहरु छानबिनमा देखाएको उदासीनताले आलोचनाको केन्द्र बने ।

सरकारका लागि ‘कालोदाग’ बनेर बसेको कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे दिएको अभिव्यक्ति तथा छानबिनमा उदासीनता, मंसिर दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न विवादित एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता र मुलुकको आर्थिक तथ्यांकबारे संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को विवादमा परे ।

यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफू मातहतमा ल्याउने कदमप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भयो । तर, पछिल्लो समय यी विभागहरुले केही सकारात्मक काम गर्न सुरु गरेका छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली पहिलो कार्यकालमा आफैंले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा पनि चुकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यकालमा एक वर्षभित्र मुलुकभरका तुहिन हटाउने घोषणा गरेका थिए । तर, दोस्रोपटकको कार्यकालको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै मुलुकभर २० ओटा तुइन बाँकी छन् ।

पहिलो कार्यकालमै प्राथमिकतामा परेको पाइपबाट घरघरमा ग्यास पु¥याउने प्रधानमन्त्रीको योजना दोस्रो कार्यकालमा त्यत्तिकै हराएको छ ।

ठोस कार्ययोजनाबिना पानीजहाज सन्चालन र रेल सन्चालन गर्ने भाषण गरेका प्रधानमन्त्री व्यंग र आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विराटनगरको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता र संघीयता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको भने सबैतिर तारिफ भएको छ ।

तर, निर्वाचनमा असीमित अपेक्षा जगाएको सरकारका यी काम पर्याप्त भने होइनन् ।

सरकारसँग आर्थिक विकास, सुशासन, सार्वजनिक सेवा र राहत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनतासँग जोडिएका विषयमा प्रभावकारी कदम र प्रस्तुति दिएर पहिलो वर्षमै जनतालाई आशावादी बनाउनसक्ने अवसर थियो ।

तर, यी कुुनैपनि विषयमा सरकारले प्रभावकारी कदम र प्रस्तुति दिन सकेन ।

सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै विकासका प्रारम्भिक सूचक निराशाजनक छन् । अर्थतन्त्र झन्–झन् आरोलो लाग्दै गएको छ । मुलुकको सुशासनको ‘ग्राफ’ पछि धकेलिँदै गएको छ ।

असाधारण अनुकूलता पाएको दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार समृद्धिको जग हाल्ने अवसरबाट चुक्दै गएको छ ।

पार्टी एकीकरणको काम समयमा नसकिनु, सुध्रँदै गएको विदेशी नीतिमा भेनेजुएला प्रकरणको कालोबादल लाग्नु, प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन नसक्नु, संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न नसक्नुजस्ता कारणले पनि सरकारको कार्यक्षमता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

यी सबै कारणले आमनागरिक निराश हुँदै गएका छन् । पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकारलाई एक वर्षमै मूल्यांकन गरिहाल्नु हतारो हुनसक्छ ।

सरकारले अभि सारेका ठूल्ठूला कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन भएर परिणाम देखिन समय लाग्नसक्छ । तर, यसका लागि सरकारले बोली र व्यवहार दुवैमा संयमता अपनाउन पनि आवश्यक छ ।

विगत एक वर्षको कार्यशैलीवाट औसत अंक पाएको सरकारले आउँदो वर्ष आफूलाई परिवर्तन गर्दै जनताको विश्वास जित्न सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया