‘राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाइँदैन’

news

मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ३ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले सबैको मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ ।

के राजीनामा दिएपछि उनले उन्मुक्ति पाउँछन् ? उनलाई अब थप कारबाही हुँदैन ?

सरकारी पदमा बहाल रहेका व्यक्ति भ्रष्टाचार प्रकरणलगायत कुनैपनि मुद्दामा मुछिनेबित्तिकै राजीनामा माग्ने गरिन्छ र उसले राजीनामा दिनेबित्तिकै उन्मुक्ति पनि पाउने गरेको छ ।

विगतमा यस्ता नजिर धेरै छन् ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषय उठान भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यो राजीनामासँगै उनले गरेका सबै गल्ती ‘माफ’ भए र उन्मुक्ति पाए ।

अहिले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले पनि ७८ लाख घुस खाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि महाअभियोगको कुरा अगाडि आएको थियो ।

राजीनामाको सट्टा उनलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो ।

तर, उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि महाअभियोग प्रकरण त बन्द भइहाल्यो !

तर, के उनले राजीनामा दिनेबित्तिकै तथ्यसहित सार्वजनिक भएको घुस प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउँछन् त ?

अहिले सबैले सोध्ने प्रश्न यही भएको छ ।

संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त हुने व्यक्ति पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियारले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानबमोजिम आयुक्त पाठकलाई कारबाही गर्न पहिले संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । तर, महाअभियोग लाग्नुअगावै राजीनामा दिएमा के हुने भन्ने अन्योल नै रहेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भने आयुक्त पाठक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति नपाउने बताउँछन् ।

उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ बमोजिम उनलाई अख्तियारले नै कारबाही गर्नसक्ने बताउँछन् ।

ऐनको दफा ३ मा रिसवत लिने–दिनेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाबमोजिमको काम गरिदिएवापत वा नगरेवापत कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गरिदिए वा नगरिदिएवापत रिसवत, घुस लिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरी ऐनले तोकेको सजाय हुन्छ ।

ऐनबमोजिम राष्ट्रसेवक भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको शपथबाट तलब–भत्ता लिने व्यक्तिलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता पोखरेलकाअनुसार यो दफाबमोजिम अब अख्तियारले नै पाठकले खाएको भनेको घुस प्रकरणमा छानबिन गरी दोषी देखिएमा मुद्दा चलाउनसक्छ ।

ऐनबमोजिम घुस लिने राष्ट्रसेवकलाई प्रमाणित भएमा अदालतले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म घुस लिएको भए विगो जफत गरी ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारीको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुने उल्लेख छ ।

संविधान र कानुनमा भएको अलमलका कारण कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्–‘उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ भने संविधान र कानुन नै संशोधन गर्नुपछ ।’

भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन नदिन भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको सरकारलेसमेत सहयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...