प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनले के–के गर्‍यो ?

news

काठमाडौं, चैत ११ । संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनसँगै प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक २०७५ साल पुस ११ गते बुधबार प्रारम्भ भई २०७५ साल चैत १० गते आइतबारसम्म जम्मा ८९ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ३२ दिनमा ४६ पटक बैठक बसी जम्मा ६१ घण्टा ५ मिनेट ससंदीय काम कारवाही भएको थियो ।

तेस्रो अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा जम्मा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ८ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् । ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ र ‘भूउपयोग विधेयक, २०७५’ माथि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको जानकारी सभामा टेबुल भएको छ र अन्य ६ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न ७ वटा विधेयकमध्ये ४ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने २ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ । ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ भने राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ८ वटा विधेयकमध्ये ४ वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ भने ‘प्रशासकिय अदालत विधेयक, २०७५’ समितिमा विचाराधीन छ । ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५,’ ‘नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सभामा टेबुल भएको छ ।

२०७५ पुस ११ गते बैठकमा पेश भएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ माथि छलफल गरी २०७५ पुस १७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाको विभिन्न बैठकहरुमा ‘नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा घाइते हुनेको तथ्यांक पछिल्लो ५ वर्षमा भयावह रुपमा बढिरहेकोले दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नु पर्ने, साथै करिव २६ वर्ष अघि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र २० वर्ष अघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीका आधारमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको अवस्थामा सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, शिक्षा र सचेतना मार्फत सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित वनाई राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरुको संख्या घटाउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२० कार्यान्वयन गरियोस्’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भए । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधी उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशहरुमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको इमर्जेन्सी, आइसीयु लगायतको प्रबन्ध गरी सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानून, नियम र निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र ‘नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाजस्तो कुुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनु परेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनु परेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकोले उक्त रुढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने भएकोले’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावहरु उपर छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य पनि तेस्रो अधिवेशनमा सम्पन्न भएको थियो । 

२०७५ माघ ४ गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ९ को व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट दिने कार्य भएको थियो ।

साथै सभाको विभिन्न बैठकहरुमा गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट दिइएको थियो भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लिखित प्रश्न नं. १ स्वतः टेबुल भएको थियो । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयबाट उत्तर प्राप्त भइ सदनमा प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेका मौखिक एवं लिखित उत्तरहरु समेत टेबुल भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको विभिन्न बैठकहरुमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अठ्ठाइसौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५,’ ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आ.व. २०७४/२०७५ वार्षिक प्रतिवेदन,’ ‘सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५,’ ‘न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५,’ ‘निर्वाचन आयोगको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन,’ ‘लोक सेवा आयोगको उनान्साठ्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५’ र ‘महान्यायाधिवक्ताको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश भएको छ ।

तेस्रो अधिवेशन अवधिभर पूर्व सदस्यहरु चक्रप्रसाद बाँस्तोला, पद्मरत्न तुलाधर, मोतिदेवी थारु, कमला देवी शर्मा, रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, गणेश पण्डित र जीतबहादुर पुरीको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।

यसै अवधिमा सदनको विभिन्न बैठकहरुमा प्रधानमन्त्रीले चालु आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनका बारेमा, गृह मन्त्रीले नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको सम्झौताका विषयमा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए ।

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...