नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ !

news

काठमाडौं, चैत २४ । ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारासहित नेपालमा पनि विश्व स्वास्थ्य दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइएको छ ।

संविधानले सबै नेपालीका लागि आधारधुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन र कानुन बलियो भए पनि त्यो अनुसारको स्वास्थ्य सेवा भने सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सबैलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको हक संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको भए पनि समयमा औषधी उपचार नपाएर धेरैले अकालमै ज्यान गुमाईरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६४ प्रतिशत मानिसमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको देखाइएको छ । ५५ प्रतिशत आफ्नै खर्चमा उपचार गराईरहेको तथ्यांक छ । औषधी, उपकरण र त्यस अुनसारको सेवा सबैतिर प्रदान हुन नसक्नु स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो ।

उपचारका लागि काठमाडौं नै धाउनु पर्ने र महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यतामा पनि सर्वसाधारण छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेन्द्र श्रेष्ठले ऐन कानुन अनुसार सर्वसाधारण सामु स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन नसकेको स्वीकार गरे ।

आधाभुत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहलाई र दोस्रो र तेस्रो तहसम्मको सुविधा प्रदेश तह र विशिष्ठ सेवा केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने गरी कार्यविभाजन समेत भईसकेको छ । तर अस्पतालमा सामान्य उपकरण र औषधीको समेत व्यवस्था नहुँदा बिरामीले समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

प्रवक्ता डा. श्रेष्ठले सबै गाउँपालिकामा विशिष्ठ सेवा दिन नसकिने बताए । तर प्रत्येक प्रदेशमा १ विशेषज्ञ सहितको अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय अनुसार काम भईरहेको दाबी उनले गरे ।

खोप कार्यक्रम, प्रजनन् स्वास्थ्य, परिवार योजनाको साधनको प्रयोग दर, नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन भने धेरै हदसम्म सफल भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रवाट धेरै रकम बर्षेनी खर्च हुन्छ । तर त्यस अनुसारको स्वास्थ्य सेवा भने सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छैन । खर्च गरे अनुरुपको रकम कसरी र कहाँ खर्च हुन्छ र स्वास्थ्यको पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकार चनाखो भएर काम गर्न भने आवश्यक छ ।

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...