सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याऊ : महालेखा

news

काठमाडौं, चैत ३० । पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमासमेत असर परेको छ ।

इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग तथा निर्वाधरुपमा सन्चालन भइरहेका छन् ।

भाइबर, फेसबुक, म्यासेन्जर, स्काइप, ह्वाट्सएप, वी च्याट, इमोजस्ता एप्लिकेसन नेपालमा सन्चालन भइरहेका छन् ।

ती एप्लिकेसनले नेपालमा कर क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्दा कर नतिरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीसमेत घटेको छ । नेपालको कर क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि सेवा प्रदान गर्दा सामाजिक सञ्जालले कर तिरेका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन तथा सूचनाको ‘बुस्ट’ गर्दा अत्यधिक मात्रामा रकमसमेत विदेशिने गरिने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय इ–कमर्स साइटबाट भएको व्यापार र विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो पैसा विदेशिएको छ ।

क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी हुने भुक्तानीबाट राज्यले कर लिन सकेको छैन ।

‘महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५’ अनुसार करको दायराभित्र पर्ने त्यस्ता क्षेत्रलाई तत्काल कर तिर्ने बनाउन र कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

म्यूचुअल फन्ड आयकरमा दर्ता भएनन्

सेयरबजारमा सामूहिक लगानीका लागि स्थापना भएका म्यूचुअल फन्डले आफ्नो कुल आर्जनको ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनले सात त्यस्ता सामूहिक कोष योजना आयकरमा दर्ता नभएको पाइएको छ । आयकरमा दर्ता नभएका कारण लाग्ने कर पनि दाखिला नभएको पाइएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षको नाफा रु दुई अर्ब ३७ करोड ७३ लाखमा लाग्ने कर रु ७१ करोड १४ लाख असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खरिद गरेको टिकटको खरिद रकम बराबर पनि आम्दानी नदेखाएकाले रु १३ करोड २६ लाखमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासस

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...