रिक्त जनप्रतिनिधि चयनका लागि उपनिर्वाचन अन्योलमा

news

काठमाडौं । सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समन्वयन हुँदा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधि चयनका लागि गर्ने भनिएको उपनिर्वाचन अन्योलमा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा १, प्रदेशसभामा ३, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३ र वडाध्यक्ष ३९ सहित ९ सय ४९ जनप्रतिनिधि खाली भए पनि पनि उपनिर्वाचन गराउने विषयमा भने अन्योल नै छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीयत हहका वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेको छैन ।

सरकारले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने बाटो खुलेको हो ।

सरकारले कानुन बनिसकेकाले अब दलहरुबीच छलफल गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गर्न निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा दिनेशकुमार थपलिया नियुक्त भएसँगै अब उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा भने गरिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पेश गर्नुभएको आफ्नो कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्रै उपनिर्वाचन गराउने उल्लेख गगरेका छन् ।  त्यसका लागि अब सरकारसँग तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ३ मा संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक, सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।

सोही अनुसार दलहरुबीच छलफल गरेर मिति तय गर्न आयोगले परामर्श दिनुपर्छ ।

कानुनी अड्चन नभए पनि दलहरुबीच छलफल नहुँदा र यसअघि केही समय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको पद खाली भएकाले पनि समस्या भएको सरकारको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले भने सरकारले कहाँ कति पद रिक्त छ भनेर अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नगराएको जनाएको छ ।

आयोगले आफ्नै तरिकाले तथ्यांक संकलन गरेको भए पनि सरकारले एकीन तथ्यांक दिन बाँकी छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...