‘आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका रुपमामात्र सीमित राख्न खोजियो’

news

मीरा बस्नेत र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ७ । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ ।

आफ्नो स्वायत्ततामै असर पर्ने परी ऐनका दफाहरु परिवर्तन गरेर सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधयेकप्रति मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

संशोधन विधेयकमा मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निकाय हो ।

तर, हाल संसदमा संशोधनका लागि पठाउन तयार गरिएको संशोधन विधयेकमा मुद्दा चलाउन अब आयोगले सरकारलाई नभइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने, आयोगलाई सरकारले छुट्याएको बजेटबाहेक थप बजेट आवश्यक परेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमामात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको यी प्रावधानप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले मूल ऐनको प्रस्तावनामा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भन्ने शब्दसमेत राख्न माग गरेको छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका रुपमामात्र सीमित राख्न खोजेको आरोप लगाए ।

अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए हाल बाहिरी जिल्लामा रहेका आयोगका कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

आयोगका सदस्य पाठकले आयोगको अधिकार कटौती गर्दै गए अन्तर्राष्ट्रियजगतमा आयोगको स्तर नै घट्ने बताए ।

मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि आयोगको अधिकार कटौती गर्नेगरी सरकारले अघि बढाउन लागेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्यालले सत्तामा रहनेहरुले गर्ने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना पर्दाफास हुने डरले आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

अहिले तयार भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मान्यता नदिने दाबीसमेत उनले गरे ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...