एनसेल अदालतमाः ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर नतिर्ने जिकीर

news

काठमाडौं, बैशाख ९ । नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन्सको व्यापार गरिरहेको एनसेल सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ । गत साता गरिएको कर निर्धारण अमिल्दो रहेको जिकीर गर्दै एनसेल सर्वोच्चमा गएको हो ।

कर निर्धारण कानुनसम्मत नभएको दावी गर्दै एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका हुन् ।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ । अब सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसको कर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले दाबी गरिरहेको बेला अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जनाको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यही फैसलाका आधामा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । एनसेलले यसअघि २०७३ वैसाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...