चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन निजी क्षेत्रमा भर पर्ने अर्थविद्को भनाइ

news
तस्वीरः सुरेन्द्रबहादुर नेपाली/रासस ।

काठमाडौं, वैशाख १७ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणकाक्रममा भएका यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’लगायत सातओटा सम्झौताले सामग्री आयात–निर्यातमा भारतको एकाधिकार तोडिएको छ ।

अर्थात् तेस्रो मुलुकबाट वा तेस्रो मुलुक सामान आयात–निर्यात गर्न भारतमै भर पर्न नपर्ने भएको छ ।

यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलले औपचारिकरुपमा नेपालको समुद्रसँगको सम्पर्क एकतर्फी भारतमामात्र रहँदै आएकोमा चीनतर्फबाट पनि पहुँच बढाएको हो ।

यस कार्यविधिअनुसार नेपालले आफूलाई सहज हुने चीनको कुनैपनि बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

त्यस्तै, बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि छिटो र उपयुक्त रुट प्रयोग गर्न दिन पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।

यसले नेपालको भारततर्फको परनिर्भरता अन्त्य गराउने बताउँछन्, अर्थविद् डा. गोविन्द थापा ।

तत्काल कार्यान्वयन गर्न केही चुनौती भएपनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रमा आएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपनि तत्काल कार्यान्वयनमा आउन भने चुनौती देखिन्छ ।

चीनतर्फका नाका एवं भन्सार कार्यालयहरुको स्तरोन्नति, सडक विस्तारलगायतका काम गर्नु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालले चीनको बन्दरगाह उपयोग गर्न पाएको अवस्थामा खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान र ती देशको नजिकका देशबाट सामान ल्याउन नेपाललाई सहज हुनेछ ।

यो सम्झौताले व्यापार तथा पारवहनका लागि बाटो खोलेको छ भने तेस्रो मुलुकसम्म नेपालको पहुँच पुग्नेछ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...