बालुवाटार जग्गा प्रकरण आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित बन्दै

news

सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १८ । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएपछि यो घटना आरोप–प्रत्यारोप र बचाउको विषय बन्दै गएको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको पनि झन्डै दुई महिना हुन लाग्यो ।

प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सरकारका तर्फबाट यस विषयमा खासै गम्भीरता देखिएको छैन ।

जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकारहरुलाई केराकारसम्म नगरेको सरकारले कर्मचारीको संलग्नताको विषय जोडेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

तर, यो जग्गा प्रकरण कर्मचारी तहमामात्र सीमित छैन भन्ने प्रस्ट छ । सरकारले किन जग्गा प्रकरणमा जोडिएकालाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ?

यो प्रकरणमा एक पात्रकारुपमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएका छन् । जनस्तरबाट उनलाई तत्काल पार्टीबाट निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग उठिरहेको छ । तर, पार्टी र सत्ता उनलाई जोगाउन लागिपरेको छ ।

महासचिव पौडेल आफू यो प्रकरणमा दोषी नरहेको बताइरहेका छन् भने सरकारका मन्त्रीहरु पनि उनकै बचाउमा लागेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममै सन्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पौडेलले जग्गा किन्दा फसेको र उनले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताए ।

लगत्तै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्यमा अर्यालले पनि पौडेलले किनेको जग्गालाई सरकारले वैधानिकता प्रदान गरिसकेको दलिल गरिन् ।

महासचिव पौडेलको बचाउ मन्त्रीस्तरमामात्र रोकिएन ।

संसद बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो विषय उठाएपछि त्यसको भोलिपल्ट बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार प्रकरणमा महासचिव पौडेलको नाम बद्नियतपूर्वक आएको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न सांसदहरुलाई निर्देशन नै दिए ।

यो जग्गा प्रकरणमा राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मा पाएको सरकारकै उच्च तहबाट आएको अभिव्यक्तिले प्रतिवेदनउपर कुनै कारबाही नभएको बुझिरहन कठिन छैन ।

आवरणमा यो प्रकरणलाई सबै पक्षले गम्भीरताका साथ उठाइरहेकोजस्तो देखिएपनि यसको निरुपणका लागि सरकारी पक्षले प्रक्रियागतरुपमा लिनुपर्ने पहलकदमी नलिँदासम्म यो विषय फगत भाषण गर्ने विषयबाहेक अरु केही बन्ने छैन ।

अझ एकपछि अर्को गर्दै उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरु नै घटनामा जोडिँदै जाँदा विगतका ठूला कान्डहरु सेलाएझैं यो विषय पनि त्यत्तिकै बिलाएर जाने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...