सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष बनाउने

news

काठमाडौं, वैशाख २१ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षलाई इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको दाबी गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको घोषणा गरेको छ । सामान्यतः यस्तो घोषणा बजेटमार्फत हुन्छ ।

तर, वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने चुनावी घोषणाका कारण दबाबमा परेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पस्टता ल्याइ पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असल अभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासको मोडल अपनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

त्यसैगरी, सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाउने, जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिने, आगामी चार वर्षभित्र मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी संघीय संसद भवन, राजकीय अतिथिगृह, मन्त्री निवास, प्रदेशप्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरूको निर्माणकार्य सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले यसै वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्नुका साथै सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा दुई हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा आकस्मिक विमान अवतरण गर्ने स्थल बनाउने पनि सरकारको सोच छ ।

‘विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ’ भन्ने विश्वास मजबुत् हुँदै गएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारले प्रस्तुत् नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान मजबुत् हुने विश्वास लिएको छ ।

त्यसैगरी, संघीयता संस्थागत हुने, तीव्रदरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र नेपाल क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा समृद्धि र न्यायसहितको समाजवादउन्मुख उदीयमान राष्ट्रकारूपमा स्थापित हुँदै जाने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ (पीडीएफ) पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...