स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन्ः केन्द्रीय सरकारले हाम्रो अधिकार खोस्यो (भिडियो)

news

-सरोज अधिकारी, लक्ष्मणमान डंगोल र देबेन्द्र महर्जन(ईमेज)

काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

संविधानले तोके वमोजिमको स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएका कारण संघ र प्रदेश बीचको द्वन्द्व जारी छ ।

यस्तै मारमा स्थानीय तह पनि छन् । तर यो बहस ओझेलमा परिरहेको छ ।

संघीयताको आधार स्तम्भ मानिने स्थानीय तहले पनि कर्मचारी अभाव र तोकिएको अधिकार कार्यान्वयनमा माथिल्ला तहको हस्तक्षेपले काम गर्न कठिनाई भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

संविधानले नै तल्लो तहको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार सहित आफ्नो विधि आफैं बनाएर काम गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचन पनि भए । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा नयाँ जनप्रतिनिधि पनि आए । स्थानीय तह सर्वशक्तिमान बनेको प्रचार पनि भयो ।

तर जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि कर्मचारी र कानुनको अभावमा नै काम गर्न नसकेको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिको बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु केन्द्र र प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को समस्या थप्दै अधिकार कटौती गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।

नागरिकको प्रत्यक्ष र पहिलो सम्पर्कमा रहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी नहुंदा काम गर्न नसकिएको बताइरहेका छन् ।

संघिय सरकारले कर्मचारी समायोजन कानुन समयमा बनाउन सकिरहेको छैन ।

नगरपालिका संघका महासचिव भिमप्रसाद ढुंगाना कर्मचारी पनि नपठाउने र स्थानिय तहलाई नै भर्ना गर्न पनि नदिने केन्द्रीय रवैयाले धेरै समस्या परेको बताउँछन् । 

नगरपालिकामा मात्र होइन, गाउँपालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ । कतिपय गाउंपालिकामा प्रशासकिय अधिकृत समेत छैन ।

गाउंपालिका महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङ एउटै लेखाअधिकृतले थुप्रै ठाउँको लेखा हेनुपर्ने र विकास निमार्णका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नहुँदा काम प्रभावित भएको बताउँछन् ।

कर्मचारी मात्र होइन स्थानिय तहलाई अहिले अन्य क्षेत्रमा समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको महशुस भइरहेको छ ।

जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तह मातहत ल्याउने भनियो ।

तर अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रका रुपमा सदरमुकाममै कृषि कार्यालय राख्ने, शिक्षा कार्यालय स्थानीय तह मातहत नपठाउने र प्रदेश मन्त्रालयले पनि जिल्लामा छुट्टै समन्वय कार्यालय राख्ने तयारीले संघीयताको मर्म विपरीत काम हुने आशंका बढाएको बताउंछन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु ।

दुवै जनाको स्थानीय तह नै जनतालाई संघिय व्यवस्था छ भन्ने अनुभुती गराउने सरकारी निकाय हो ।

तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा माथिल्ला तहमाथि बढ्दै गएको आशंकालाई जति छिटो सकिन्छ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...